देहरादून। उत्तराखंड में राजस्व संग्रहण बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक सहायतित एसपीएफएम परियोजना लागू करने की तैयारी है। शुक्रवार को विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना की तैयारियों और भावी कार्ययोजना को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से मुलाकात कर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।
विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने बताया कि परियोजना की तैयारी के तहत राज्य के राजस्व संग्रहण से जुड़े विभिन्न विभागों और संस्थानों के साथ चर्चा की गई है। इनमें राज्य कर विभाग, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग, कोषागार निदेशालय, लेखा परीक्षा विभाग, वन विकास निगम सहित अन्य राज्य नियंत्रित संस्थान शामिल हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि राजस्व अर्जित करने वाले सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व वृद्धि के लिए उन्हें जिस भी प्रकार की तकनीकी, संस्थागत या अन्य सहायता की आवश्यकता है, वह एसपीएफएम परियोजना के माध्यम से प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रहण बढ़ाना नहीं, बल्कि राज्य की पूरी वित्तीय व्यवस्था को अधिक सक्षम, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
डिजिटल नवाचार पर भी रहेगा जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना के तहत राजस्व वृद्धि के साथ डिजिटल नवाचार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं को सरल एवं सुगम बनाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल सके। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ परियोजना के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में राज्य की राजस्व क्षमता बढ़ाने, वित्तीय प्रबंधन में सुधार और डिजिटल प्रणालियों के प्रभावी उपयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने परियोजना की तैयारियों और आगे की कार्ययोजना की जानकारी भी साझा की।
बैठक में विश्व बैंक की ओर से एस. कृष्णामूर्ति, अरविंद कुमार, आनंद और विकास तथा परियोजना की ओर से परियोजना निदेशक नवनीत पांडेय, अपर परियोजना निदेशक पीसी खरे और परियोजना प्रबंधन से भवतोष भट्ट मौजूद रहे।
