देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर दर्ज जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अधिकारियों की जवाबदेही हर स्तर पर तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की शिकायतों पर कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार को जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त और शासन स्तर पर सभी सचिव समाधान दिवस आयोजित कर जन शिकायतों का निराकरण करें। साथ ही भूमि विवादों के शीघ्र निस्तारण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले महीने से ही पेंशन उपलब्ध कराने तथा चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाएं मजबूत करने के भी निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण, 31,363 का आंशिक निस्तारण किया गया है, जबकि 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन, 4,061 लंबित और 3,738 स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों के निस्तारण की गति और गुणवत्ता में पहले की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा, टिहरी, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर बात कर शिकायतों के निस्तारण की जानकारी भी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में केवल शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आधार पर विभागों की समीक्षा की जाएगी।
