नैनीताल। उत्तराखंड में कई न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कौशल किशोर शुक्ला की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। आदेश के तहत विभिन्न न्यायिक पदों पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ नियुक्तियों और अतिरिक्त प्रभार के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियां भेजी गई हैं।
स्थानांतरण आदेश के अनुसार, काशीपुर में पॉक्सो अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा त्वरित विशेष न्यायालय के पद पर तैनात रितेश कुमार श्रीवास्तव को स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (न्यायालय एवं वाद प्रबंधन) के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है।
नैनीताल हाईकोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार विक्रम को रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, काशीपुर में दूसरे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात उदय प्रताप सिंह को स्थानांतरित कर काशीपुर में ही पॉक्सो अधिनियम के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा त्वरित विशेष न्यायालय के पद पर नियुक्त किया गया है।
हरिद्वार में पांचवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात अरुण वोहरा को स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार बनाया गया है। नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा को हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, नैनीताल का सचिव नियुक्त किया गया है।
हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, नैनीताल की वर्तमान सचिव नेहा कुशवाहा को नैनीताल का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं, ऋषिकेश में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के नियमित पद पर तैनात और वर्तमान में नैनीताल हाईकोर्ट में विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्यरत भूपेंद्र सिंह शाह को वर्तमान कार्यभार से मुक्त कर उनके नियमित पद पर वापस भेज दिया गया है।
कई पदों के लिए राज्य सरकार को भेजी गई संस्तुतियां
स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के अध्यक्ष पंकज कुमार तोमर को हल्द्वानी स्थित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर तैनात करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजी गई है। इसके साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की अनुशंसा की गई है।
राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून के सचिव-सह-रजिस्ट्रार सयन सिंह को देहरादून परिवार न्यायालय में प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजी गई है।
हरिद्वार की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में विधिक सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार देने की संस्तुति की गई है। वहीं, उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून की रजिस्ट्रार रीना नेगी को राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून के सचिव-सह-रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की अनुशंसा की गई है।
