रुद्रप्रयाग। सरकारी भूमि और संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपे जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग के दुग्गल बिट्ठा, फाटा और गुप्तकाशी स्थित तीन महत्वपूर्ण निरीक्षण भवनों की बेशकीमती जमीन को निजी संस्थाओं को दीर्घकालीन लीज पर देने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि केदारघाटी के तीनों निरीक्षण भवन महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं और सीमित भूमि उपलब्धता वाले इन क्षेत्रों में इन सरकारी संपत्तियों का सार्वजनिक महत्व और अधिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी कार्यों और सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए निरीक्षण भवनों को निजी संस्थाओं को लीज पर देने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है।
कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड निवेश एवं आधारभूत संरचना विकास बोर्ड के माध्यम से सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों को लीज पर देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सरकारी भूमि और संपत्तियों को दीर्घकालीन लीज पर निजी संस्थाओं को देने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश की कुछ सरकारी संपत्तियों का उदाहरण देते हुए सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए।
कांग्रेस नेताओं का दावा है कि सरकारी भूमि को बोर्ड को हस्तांतरित किए जाने से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि कुछ अन्य प्रस्ताव अभी प्रक्रिया में हैं। पार्टी ने लोक निर्माण विभाग के अन्य निरीक्षण भवनों और पर्यटन विभाग की संपत्तियों को भी भविष्य में लीज पर दिए जाने की आशंका जताई है।
कांग्रेस ने कहा कि दुग्गल बिट्ठा, फाटा और गुप्तकाशी के निरीक्षण भवनों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता तीनों निरीक्षण भवनों पर रक्षा सूत्र बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। पार्टी ने कहा कि सरकारी संपत्तियों के संरक्षण के लिए आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।
प्रेसवार्ता में नगर पंचायत अध्यक्ष अगस्त्यमुनि राजेंद्र गोस्वामी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कंडारी, जिला प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।
