देहरादून: श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखने को लेकर राज्य सरकार ने उद्योगों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और अन्य वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने आयुक्त उद्योग, आयुक्त श्रम और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि सभी उद्योग संस्थान श्रम कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सभी सुविधाएं पारदर्शी तरीके से दी जाएं और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रमिकों के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोबारा व्यापक स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिकों को तय मानकों के अनुरूप वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति भ्रम या दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए।
बैठक में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उनके संस्थानों में श्रमिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि राज्य सरकार और श्रम विभाग श्रमिकों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं और उनके हितों की सुरक्षा के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
बैठक में श्रीधर बाबू अडांकी, सौरव गहरवार, पी.सी. दुम्का सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
