नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने स्कूलों में एडमिशन को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है. अब अगले आदेश तक केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों और जिलाधिकारी कोटे समेत विशेष प्रावधानों के तहत एडमिशन पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में अगले ऑर्डर तक सांसदों, जिलाधिकारियों आदि के कोटे के तहत होने वाले एडमिशन नहीं करवाए जा सकेंगे. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, हैदराबाद डिवीजन द्वारा जारी एक सर्कुलर में केवीएस मुख्यालय के निर्देशों का हवाला दिया गया और कहा गया कि अगले आदेश तक कोई भी प्रवेश ‘विशेष प्रावधानों के तहत’ नहीं किया जाना चाहिए.
बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के एमपी और डीएम कोटे सहित विशेष प्रावधानों के तहत केवीएस स्कूलों में प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है. बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री ने हाल ही में समाप्त हुए संसद के बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाया था और केंद्रीय विद्यालयों में इस तरह के कोटा को खत्म करने की मांग की थी.
एएनआई से बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों, जिला मजिस्ट्रेट प्रवेश कोटा को रोकने के लिए केवीएस का कदम सराहनीय है. उन्होंने कहा, “इस फैसले से हर साल एससी, एसटी, ओबीसी के लगभग 15,000 छात्र लाभान्वित होंगे. इस कोटा को स्थायी रूप से समाप्त करने की जरूरत है.”
उन्होंने कहा, “केवी में दाखिले में इस तरह के नामांकन में न तो आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है और न ही प्रवेश का आधार योग्यता है. इसलिए आरक्षण और नामांकन के लिए योग्यता के आधार पर एक झटके में 30,000 सीटें बढ़ जाएंगी.”
