November 19, 2026 12:41 AM

सिल्क्यारा रेस्क्यू अभियान की वर्षगांठ पर आपदा प्रबंधन दिवस, मॉक ड्रिल से भूकंप से लेकर टनल हादसे तक की परिस्थितियों में परखा जाएगा बचाव तंत्र

देहरादून। उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों और राहत-बचाव तंत्र की क्षमता परखने के लिए 28 नवंबर को राज्यभर में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी 13 जिलों में तहसील स्तर तक करीब 250 से 300 स्थानों पर एक साथ आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास होगा। राज्य में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।

सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा। इसी क्रम में मंगलवार को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें सभी संबंधित विभागों, जिलों और एजेंसियों की तैयारियों, जिम्मेदारियों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी के तहत 25 से 28 नवंबर तक राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य आमजन, स्थानीय समुदायों, प्रशासन और विभिन्न विभागों की आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत करना है।

भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और टनल हादसों का होगा अभ्यास

25 नवंबर को सभी जिलों में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों के आधार पर संबंधित विभाग अपनी भूमिका, संसाधनों, आपातकालीन संचार व्यवस्था, राहत-बचाव कार्यों और समन्वय का अभ्यास करेंगे।

28 नवंबर को होने वाली मॉक ड्रिल में उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़, बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, नदी में जलस्तर बढ़ने, जंगल की आग, टनल दुर्घटना, सड़क हादसे, यात्रियों के फंसने, हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, बांध अथवा जलाशय से आकस्मिक जल प्रवाह, विद्युत एवं रासायनिक दुर्घटनाओं और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया जाएगा।

सचिव ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सूचना प्राप्त होने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, आपातकालीन संचार, घटनास्थल पर कमांड एवं नियंत्रण, घायलों के उपचार, सुरक्षित निकासी और राहत सामग्री की उपलब्धता तक पूरी व्यवस्था की वास्तविक क्षमता का परीक्षण करना है।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों को मॉक ड्रिल गंभीरता से आयोजित करने के निर्देश दिए। इसमें एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत, नगर निकाय, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

राहत शिविरों में बिजली, पानी और भोजन की व्यवस्था परखेंगे

मॉक अभ्यास के दौरान राहत शिविर स्थापित करने का अभ्यास भी किया जाएगा। शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, शिशु आहार और गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था का वास्तविक समय में परीक्षण होगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस तथा होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे।

सामुदायिक सहभागिता पर भी विशेष जोर रहेगा। सचिव ने कहा कि आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन मजबूत करना आवश्यक है। मॉक ड्रिल में पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों, आपदा मित्रों, स्वयंसेवी संगठनों, एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस और अन्य स्वयंसेवी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

आपदा प्रबंधन उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगेगी

आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की ओर से उपकरणों एवं संसाधनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग राहत-बचाव कार्यों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों, संचार प्रणालियों, खोज एवं बचाव संसाधनों तथा आपदा प्रतिक्रिया वाहनों का प्रदर्शन करेंगे। उपकरणों के संचालन का अभ्यास भी कराया जाएगा।

सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा ऑडिट, स्कूलों में मॉक ड्रिल

आपदा प्रबंधन दिवस के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में संभावित आपदाओं और खतरों की पहचान की जाएगी। प्रत्येक कार्यालय में विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष की ओर से तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित की जाएगी। समिति आग, बिजली दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, भवन क्षति, पेड़ गिरने सहित अन्य संभावित खतरों का आकलन कर बचाव उपाय सुझाएगी।

कार्यालयों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, वैधता, कार्यशीलता, प्रत्येक मंजिल पर उनकी व्यवस्था, पानी की उपलब्धता और कर्मचारियों को उपकरणों के उपयोग की जानकारी की समीक्षा की जाएगी।

शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, रेड क्रॉस, भारत स्काउट एवं गाइड और एनसीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

विकासखंड स्तर पर जागरूकता अभियान

25 से 27 नवंबर के बीच प्रत्येक विकासखंड में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित कर आपदा जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। सामुदायिक सहभागिता से जागरूकता रैली, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

सचिव ने कहा कि सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान ने साबित किया कि कठिन आपदा परिस्थितियों में भी मजबूत समन्वय, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञता, त्वरित निर्णय और टीमवर्क से जीवन बचाया जा सकता है। 28 नवंबर की मॉक ड्रिल इसी सीख को व्यापक स्तर पर व्यवहार में उतारने का अवसर है, जिससे राज्य की आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था अधिक सक्षम और प्रभावी बन सके।

बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन एवं डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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