देहरादून। असम की युवती से जुड़े वर्ष 2003 के कथित दुष्कर्म और पितृत्व विवाद को लेकर कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी डीएनए जांच करानी है तो यह न्यायालय की निगरानी में कराई जाए। जांच में मामूली रूप से भी दोषी साबित होने पर वह हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार को पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच पूरी करानी चाहिए। यह मामला करीब चार साल पुराना है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को जल्दबाजी है तो वर्ष 2003 के मामले की भी जांच करा सकती है। हालांकि, उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर भरोसा नहीं होने की बात कही। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की एजेंसी होने के कारण उन्हें निष्पक्ष जांच को लेकर आशंका है। उन्होंने कहा कि डीएनए जांच न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि जांच की निष्पक्षता बनी रहे।
दोषी साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति
हरक सिंह रावत ने कहा कि निष्पक्ष जांच में यदि वह 0.1 प्रतिशत भी दोषी पाए जाते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2003 में भी उन्हें इस मामले से जोड़कर मानसिक रूप से परेशान किया गया था और अब 23 साल बाद फिर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना जांच के किसी पर भी आरोप लगा देना क्या न्याय व्यवस्था के लिए उचित है।
उन्होंने इस पूरे प्रकरण को अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार इस पुराने मामले को फिर से उठाकर उन सवालों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है, जिन्हें वह लगातार उठा रहे हैं।
क्या है 2003 का मामला
असम की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि वर्ष 2003 में, जब वह 16 साल की थी, तब उसने देहरादून में एक बच्चे को जन्म दिया था। महिला ने बच्चे के पिता के रूप में तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम लिया था। इस विवाद के बाद हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले की सीबीआई जांच हुई थी। हरक सिंह रावत का दावा है कि जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली थी और अदालत ने भी उन्हें निर्दोष माना था।
अब 23 साल बाद महिला के दोबारा आरोप लगाने के बाद यह मामला फिर चर्चा में है। महिला ने कथित तौर पर हरक सिंह रावत को अपने बेटे का पिता बताया है। वहीं, हरक सिंह रावत ने इन आरोपों को भाजपा की साजिश करार दिया है।
भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप
हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शराब नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री के पारिवारिक विवाद में सामने आए 210 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों से जुड़े आरोपों और एक अन्य कैबिनेट मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के मामले का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। उनका कहना है कि जब वह इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं मामलों से जनता का ध्यान हटाने के लिए 23 साल पुराने प्रकरण को दोबारा उठाया जा रहा है।
