September 29, 2026 6:04 PM

275 रुपये में 10 KG का पैकेट, सरकार बेचेगी सस्‍ता आटा ! क्या बंद होगी फ्री राशन स्‍कीम ? जानिए कब से होगी बिक्री…

नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से राष्ट्रीाय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है. प‍िछले साल सरकार ने 31 द‍िसंबर 2023 तक मुफ्त में राशन मुहैया कराने की बात कही थी. लेक‍िन अब इसकी अंत‍िम त‍िथ‍ि नजदीक आने से पहले ही बाजार में सस्ताय आटा म‍िलने की बात कही जा रही है. गेहूं और इसके आटे की बढ़ती कीमत के बीच सरकार सस्ताज आटा बेचने की योजना पर काम कर रही है. एक र‍िपोर्ट के अनुसार सरकार भारत ब्रांड के तहत 27.5 रुपये प्रत‍ि क‍िलो की दर पर आटे की ब‍िक्री करेगी.

7 नवंबर से शुरू होने की उम्मीरद

आटे की ब‍िक्री की शुरुआत 7 नवंबर से होने की उम्मीाद है. अभी बाजार में ब्रांडेड आटे की कीमत 35 से 40 रुपये प्रत‍ि क‍िलो है. वहीं, एमपी की गेहूं के आटे का रेट 45 रुपये प्रत‍ि क‍िलो के करीब है. नॉर्मल ब्रांडेड आटे का 10 किलो वाला पैकेट 370 रुपये के करीब म‍िल रहा है. इस तरह भारत ब्रांड का आटा 275 रुपये में म‍िल जाएगा. सूत्रों का कहना है क‍ि राष्ट्री.य उपभोक्ता‍ सहकारी संघ को इसके ल‍िए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. भारत ब्रांड आटे के ल‍िए एफसीआई सेंट्रल पूल से करीब ढाई लाख टन गेहूं का आवंटन कर रही है.

10 और 30 क‍िलो का पैकेट

गेहूं के आटे को बाजार में 10 क‍िलो और 30 क‍िलो के पैक में उपलब्धग कराया जाएगा. इस आटे का 10 क‍िलो का पैकेट 275 रुपये के करीब म‍िलने की उम्मी द है. इस बारे में सरकार की तरफ से हायर लेवल पर फैसला क‍िया जा चुका है. प‍िछले द‍िनों दालों की कीमत में जबरदस्ति तेजी आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से भारत ब्रांड नाम से सस्ती चने की दाल भी बेची जा रही है. इसका रेट 60 रुपये क‍िलो है. 30 किलो वाले बड़े पैकेट का 55 रुपये किलो के ह‍िसाब से है.

फ्री राशन योजना पर अपडेट नहीं

सरकार की तरफ से चल रही मुफ्त राशन योजना 31 द‍िसंबर 2023 तक चलाने की बात पहले ही कही जा चुकी है. नवंबर का पहला हफ्ता बीतने वाला है. लेक‍िन सरकार की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है क‍ि इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं. हालांक‍ि सूत्रों का कहना है क‍ि सरकार के पास गेहूं का बफर स्टॉोक है. द‍िसंबर के आख‍िरी हफ्ते में कैब‍िनेट की होने वाली बैठक में इस योजना को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीकद है. सरकार इसे छह महीने यानी 30 जून तक और आगे बढ़ा सकती है.

By Zee News via Dailyhunt