देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, सहकारिता, शहरी विकास, कार्मिक और सैनिक कल्याण समेत कई विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक से जुड़े 1320 मेगावाट के बिजली संयंत्र को 25 वर्षों के लिए अदाणी पावर को दिए जाने की मंजूरी शामिल है।
अदाणी पावर लगाएगी 1320 मेगावाट का बिजली संयंत्र
मंत्रिमंडल ने ऊर्जा विभाग के 1320 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्र को अदाणी समूह को देने की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटित होने के बाद अब अदाणी पावर की ओर से संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना 25 वर्षों के लिए दी गई है।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ
मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने पर सहमति जताई। एक जनवरी 2016 से सेवा में व्यवधान वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित की जाएगी। जरूरत के अनुसार नए पद सृजित करने और पद न बनने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन का प्रावधान भी किया गया है।
अग्निवीरों के लिए बनेगा विशेष प्रकोष्ठ
सेवा पूरी कर वापस लौटने वाले अग्निवीरों के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। इसके गठन के लिए छह पदों को मंजूरी दी गई है। प्रकोष्ठ का उद्देश्य अग्निवीरों को रोजगार और अन्य अवसरों से जोड़ना होगा।
नई ईवी नीति के लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन
उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने से पहले देश के अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया जाएगा। बेहतर प्रावधानों को शामिल करते हुए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में राहत जारी
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का निर्णय लिया गया।
ऋषिकेश में कैंसर संस्थान को मंजूरी
अंत्योदय फाउंडेशन के ऋषिकेश में कैंसर संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। परियोजना के लिए स्टांप शुल्क में छूट का भी प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अहम फैसले
औषधि और शल्य सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह निगम दवाओं, शल्य सामग्री और रसायनों की खरीद करेगा। इसके अलावा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी गई।
हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए जमीन
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली।
लोकायुक्त चयन के लिए समिति गठित
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई है।
रिस्पना किनारे आवासों की 10 प्रतिशत राशि सरकार देगी
काठबंगला में रिस्पना नदी के किनारे बनाए गए 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड बीज एवं विकास निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य विभागों में समायोजन पर सहमति।
- कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन।
- उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी।
- उपनल कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते और पद सृजन संबंधी व्यवस्था को मंजूरी।
बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में उपस्थित नहीं रहे।
