देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के लंबित कार्यों पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आवास सचिव एवं आवास विकास परिषद के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी आवासीय परियोजनाओं में बिजली, पेयजल और सड़क से जुड़े शेष कार्य अगले 30 से 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि केवल मकान बनाना पर्याप्त नहीं है, लाभार्थियों को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से परियोजनावार रिपोर्ट ली गई और धीमी प्रगति वाले कार्यों पर नाराजगी जताते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
सचिव आवास ने कहा कि कई परियोजनाओं में भवन निर्माण पूरा होने के बावजूद बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं होने से लाभार्थियों को मकानों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सभी एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रत्येक कार्यदायी संस्था को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें प्रत्येक कार्य की समय-सीमा, जिम्मेदार अधिकारी और पूर्ण होने की संभावित तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। इसके आधार पर विभाग नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेगा।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि, तकनीकी स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता अथवा अन्य प्रशासनिक बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समय पर बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द सभी आधारभूत सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराए जा सकें।
