देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं, पुलिस आवास, कारागार, आपदा राहत और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए करीब 89 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, जनसुविधाओं का विस्तार करने और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराना है।
पुलिस आवास और कारागार निर्माण को मिली बड़ी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन में टाइप-द्वितीय के 120 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 42.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। वहीं ऋषिकेश थाने में जर्जर आवासीय भवनों को हटाकर टाइप-द्वितीय के 36 और टाइप-तृतीय के 9 नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 17.44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा देहरादून जिला कारागार में अहाता संख्या 05/06 की आठ बैरकों के प्रथम तल पर नई बैरकों के निर्माण के लिए 59.78 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष में पुलिस के विभिन्न अधिष्ठानों के लिए 27.60 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगी किराया सहायता
उत्तरकाशी जिले की जाशीयाड और डुंडा तहसील में वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नौ परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता स्वीकृत की गई है। किराये के मकानों में रह रहे इन परिवारों को छह माह तक प्रति माह 4 हजार रुपये की दर से कुल 2.16 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
सल्ट और विकासनगर में विकास कार्यों को बढ़ावा
अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में 10 हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए 29.32 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
वहीं देहरादून के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 3.80 करोड़ रुपये की परियोजना के सापेक्ष 97.79 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 58.67 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन किया गया है।
पुष्कर स्थित उत्तराखंड आश्रम को भी सहायता
राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर स्थित उत्तराखंड आश्रम में जनरेटर, पेयजल व्यवस्था और सोलर पैनल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है।
सरकार का कहना है कि इन वित्तीय स्वीकृतियों से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, पुलिस एवं कारागार सुविधाओं का विस्तार होगा और आपदा प्रभावित परिवारों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
