देहरादून : सचिवालय में बुधवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपदों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि समिति के समक्ष प्रस्ताव जनपद स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे जाएं। उन्होंने सिंचाई विभाग को नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग की एसओपी जल्द जारी करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि जिन नदियों में हर वर्ष कटान के कारण कार्य कराना पड़ता है, उन्हें चिन्हित कर चैनलाईजेशन की योजना तैयार की जाए। उन्होंने सितारगंज क्षेत्र में बैगुल नदी का अध्ययन कराने के भी निर्देश दिए।
बैठक में जनपद नैनीताल के चार्टन लॉज को भूस्खलन से सुरक्षा, पिथौरागढ़ जिले में खोटिला लैंड, घटधार और धारचूला क्षेत्र में ड्रेनेज एवं भूस्खलन नियंत्रण कार्य, हरिद्वार में मनसा देवी हिल बाईपास रोड पर ड्रेनेज और भूस्खलन से जुड़े कार्यों सहित कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जनपदों में भी भूस्खलन रोकथाम, बाढ़ सुरक्षा और सड़क सुरक्षात्मक कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि आवंटन के लिए उपलब्ध कराए गए प्रस्तावों के सापेक्ष कुल 34 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों को भी कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय और सचिव विनोद कुमार सुमन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
