‘NAMO’ की थीम पर उत्तराखंड का बजट, यूसीसी के लिए ₹30 करोड़, एक क्लिक में जानिये फुल डिटेल

देहरादून: गुरुवार को धामी सरकार की ओर से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई. इसके साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में क्या कुछ रहा खास, आइये आपको बताते हैं.

गुरुवार को देहरादून विधानसभा में चल रहे उत्तराखंड बजट सत्र 2025-26 के आज तीसरे दिन गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 1,01,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार ने ₹30 करोड़ का प्रावधान किया है.

बजट एक नजर में, कुछ बड़ी बातें

• उत्तराखंड में पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया गया.
• अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रवधान किया गया. ये अब तक सर्वाधिक है.
• ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146 करोड़.
• यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास के लिए परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़
• उत्तराखंड में स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान
• प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए ₹1 करोड़ का प्रावधान
• रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर) के ₹10 करोड़
• स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन के लिए ₹6.5 करोड़
• होमेगार्ड कल्याण कोष रिवॉलविंग फंड के लिए ₹1 करोड़
• रेशम फैडरेशन को रिवॉलविंग फंड के लिए ₹5 करोड़
• समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार ने ₹30 करोड़ का प्रावधान
• स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान
• पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान के लिए ₹490 करोड़
• पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन के लिए ₹10 लाख
• भारतीय न्याय संहिता के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया.
• जलवायु परिवर्तन शमन के लिए ₹60 करोड़ का प्रावधान किया गया.

मानव सेवा नारायण सेवा गरीब कल्याण पर धामी सरकार का फोकस

• सामाजिक सुरक्षा के लिए ₹1811.66 करोड़ का प्रावधान
• विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए ₹918.92 करोड़ का प्रावधान
• अन्नपूर्ति योजना के लिए ₹600.00 करोड़ करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए₹207.18 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए ₹54.12 करोड़ का प्रावधान
• ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान के लिए ₹25.00 करोड़ का प्रावधान
• परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों की निःशुल्क यात्रा के लिए ₹40.00 करोड़ का प्रावधान
• राज्य खाद्यान योजना के लिए ₹10.00 करोड़ का प्रावधान
• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए ₹34.36 करोड़ का प्रावधान
• निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान के लिए ₹55.00 करोड़ का प्रावधान
• पर्यावरण मित्र बीमा के लिए ₹2.00 करोड़ का प्रावधान

बजट में युवाओं को सशक्त बनाने पर फोकस

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत: ₹178.83 करोड़ का प्रावधान
• 9वीं से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए ₹59.41 करोड़ का प्रावधान
• कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के लिए ₹23.00 का प्रावधान
• विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए ₹15.00 करोड़ का प्रावधान
• शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृति के लिए ₹15.00 करोड़ का प्रावधान
• बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना के लिए ₹15.00 करोड़ का प्रावधान
• साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹26.64 करोड़ का प्रावधान
• अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता के लिए ₹5.75 करोड़ का प्रावधान
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता के लिए ₹16.80 करोड़ का प्रावधान
• उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना के लिए ₹5.40 करोड़ का प्रावधान
• विज्ञान केन्द्र चम्पावत के लिए ₹10.00 करोड़ का प्रावधान
• विद्या समीक्षा केन्द्र के लिए ₹2.41 करोड़ का का प्रावधान
• राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापना के लिए ₹2.00 करोड़ का प्रावधान

NAMO के लिए करोड़ों का प्रावधान

• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान
• मेगा इंडस्ट्रियल/मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान
• प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्टअप और एंटप्रीनियोरशिप योजना हेतु ₹30 करोड़ का प्रावधान
• मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्टचर, सशक्त बनता उत्तराखण्ड
• मेगा प्रोजेक्ट हेतु 500 करोड़ का प्रावधान
• जमरानी बांध परियोजना हेतु 625 करोड़ का प्रावधान
• सौंग परियोजना हेतु 75 करोड़ का प्रावधान
• लखवाड़ परियोजना हेतु 285 करोड़ का प्रावधान
• जल जीवन मिशन हेतु 44 करोड़ का प्रावधान
• नगरीय पेयजल योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 60 करोड़
• अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास हेतु 8 करोड़ का प्रावधान
• सुदृढ़ कनेक्टिविटी, सुदृढ़ उत्तराखंड
• लोनिवि हेतु 70 करोड़ का प्रावधान
• पीएमजीएसवाई हेतु 1065 करोड़ का प्रावधान
• नगारिक उड्डयन विभाग हेतु 88 करोड़ का प्रावधान
• बस अड्डों के निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान
• राजस्व मद से सड़क अनुरक्षण हेतु 900 करोड़ का प्रावधान
• स्थाई पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए संयोजकता, सुरक्षा और सुगमता पर ध्यान
• टिहरी झील के विकास हेतु 100 करोड़ का प्रावधान
• मानसखंड माला मिशन हेतु 25 करोड़ का प्रावधान
• वाईब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान
• नवीन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
• चारधाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
• कांवड़ मेले के आयोजन हेतु 07 करोड़
• अर्द्धकुंभ की प्रारंभिक तैयारी हेतु 10 करोड़
• ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय हेतु 64 करोड़
• विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु 01 करोड़
• संग्रहालय भवन निर्माण हेतु 03 करोड़
• महान विभूतियों की मूर्तियों हेतु 50 करोड़
• समग्र विकास को समर्पित सरकार
• विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु 66 करोड़
• अन्नपूर्ति योजना हेतु 600 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 18 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 12 करोड़ का प्रावधान
• ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदान 25 करोड़ का प्रावधान
• राज्य खाद्यान्न योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
• पर्यावरण मित्र बीमा हेतु 02 करोड़ का प्रावधान