देहरादून: पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में ऊर्जा संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
बैठक में “एक अधिकारी-एक वाहन” फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार जल्द नई ईवी पॉलिसी लाएगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया जाएगा और राज्यभर में ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “विजिट माय स्टेट” अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण, विरासत और इको-टूरिज्म सर्किट का व्यापक प्रचार किया जाएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने और सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू करने को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी योजना को मंजूरी देते हुए हर जिले में 10 गांवों का चयन किया जाएगा। चकबंदी से जुड़े मामलों का निस्तारण 120 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट आधारित खेती को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया। किसानों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मिट्टी की गुणवत्ता सुधार के लिए भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
ऊर्जा संरक्षण को लेकर पीएनजी कनेक्शनों का विस्तार मिशन मोड में किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में पीएनजी उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर राज्य सरकार ने कई ठोस फैसले लिए हैं।
