देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के पांच वर्ष पूरे होने पर सरकार ने अपनी प्रमुख उपलब्धियों को सामने रखा है। सरकार का दावा है कि इस दौरान लिए गए कई फैसलों ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने से लेकर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण और भू-कानून में सख्ती, अर्थव्यवस्था को गति देने तथा धार्मिक पर्यटन के विस्तार जैसे कदम इस कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं।
सरकार के अनुसार उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जहां 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू की गई। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023 में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसमें दोषियों के लिए आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया।
सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने, भू-कानून में संशोधन तथा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को भी बड़ी उपलब्धि बताया है। सरकारी दावों के अनुसार हजारों एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और 250 से अधिक अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
आर्थिक क्षेत्र में सरकार का दावा है कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 2.73 लाख रुपये हो गई है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक-2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलने तथा एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान हासिल करने को भी सरकार ने अपनी उपलब्धियों में शामिल किया है।
पर्यटन एवं धार्मिक अवसंरचना के क्षेत्र में चारधाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन, पहली बार शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत, मानसखंड मंदिर माला मिशन तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं में तेजी को भी सरकार ने अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया है।
धामी सरकार के पांच बड़े काम
- देश में सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता (यूसीसी)।
- भर्ती परीक्षाओं के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू।
- धर्मांतरण विरोधी कानून, भू-कानून में सख्ती और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान।
- राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, निवेश और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी।
- चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा और धार्मिक अवसंरचना परियोजनाओं का विस्तार।
