देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी आगे बढ़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में संकेत देते हुए कहा कि राज्य की जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है। आने वाले समय में अन्य महत्वपूर्ण कानूनों पर भी चर्चा कर आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की डेमोग्राफी में बदलाव न हो, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोका जा सके, इसके लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है।
दरअसल, वर्ष 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे माहौल में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा तेज हो गई है और माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य में चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के चलते कई अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए हैं और अपराधियों में कानून का भय भी पैदा हुआ है।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अपराधियों, गैंगस्टरों और गंभीर मामलों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सघन कार्रवाई की जा रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना है, ताकि आम जनता सुरक्षित माहौल में रह सके।
