देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से संबंधित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य में मानकीकरण, गुणवत्ता प्रबंधन और उपभोक्ता हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के साथ संबंधित बीआईएस और गुणवत्ता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। इसके लिए बीआईएस को संबंधित विभागों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के प्रति विभागीय अधिकारियों, उद्योगों और व्यापारियों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बीआईएस को संबंधित विभागों के साथ मिलकर जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। कार्यशालाओं में बीआईएस विशेषज्ञों और सक्षम विशेषज्ञों को शामिल करने को कहा गया, ताकि प्रतिभागियों को मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों और उनके अनुपालन की प्रक्रिया की व्यावहारिक जानकारी मिल सके।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कार्मिकों का क्षमता निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही बीआईएस से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और सूचनाएं सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाने तथा संबंधित सचिवों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में भी बीआईएस की ओर से प्रस्तुतिकरण किया जाए, ताकि जनपद स्तर पर भी गुणवत्ता मानकों और उनके अनुपालन को प्राथमिकता दी जा सके।
उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और प्रमाणन के प्रति जागरूक करने पर जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के संबंध में जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए बीआईएस केयर ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐप के माध्यम से उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता और बीआईएस प्रमाणन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर शिकायत या सत्यापन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैठक में बताया गया कि बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता उत्पादों पर अंकित आईएसआई चिह्न और लाइसेंस नंबर की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आर-नंबर और स्वर्ण आभूषणों पर अंकित एचयूआईडी नंबर का सत्यापन भी किया जा सकता है। ऐप के माध्यम से भारतीय मानकों से संबंधित जानकारी, बीआईएस कार्यालयों और प्रयोगशालाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ नकली आईएसआई चिह्न, मानकों के उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं की ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, बीआईएस के उपमहानिदेशक दीपक कुमार सिंघला, निदेशक एवं डीएचबीओ हेमंत बी. अदे, अपर सचिव नवनीत पाण्डेय, रुचि मोहन रयाल, झरना कामठान, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पंकज गुप्ता, सीबीआरआई रुड़की के डॉ. नवल किशोर बंजारा और आईआईटी रुड़की के डॉ. आशुतोष शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
