देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में पद आरक्षित करने, अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि और हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने समेत कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले
- इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा
एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने को मंजूरी दी गई। इंटर्न डॉक्टर 30 हजार रुपये स्टाइपेंड की मांग कर रहे थे।
- सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद आरक्षित
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
- खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित
खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग शामिल हैं।
- ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
- विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- अपर महानिदेशक कारागार का पद संवर्ग में शामिल
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई।
- सरकारी अधिवक्ताओं का शुल्क और मानदेय बढ़ेगा
शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई।
- विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- गढ़वाल सभा को 972 गज जमीन मिलेगी
जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
- हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन
कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के इन फैसलों में इंटर्न डॉक्टरों और खिलाड़ियों से जुड़े निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला लंबे समय से मांग कर रहे इंटर्न डॉक्टरों के लिए राहत लेकर आया है।
