देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य खाद्य योजना (एपीएल) और अंत्योदय राशन कार्ड के लिए निर्धारित अधिकतम आय सीमा में जल्द संशोधन करने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राशन विक्रेताओं का करीब 39 करोड़ रुपये का लंबित लाभांश एक सप्ताह के भीतर जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
समीक्षा बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए तय आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को कार्ड बनवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझावों के आधार पर एक समिति गठित कर आय सीमा की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
30 जून तक ऑनलाइन होगी राशन वितरण व्यवस्था
बैठक में राशन विक्रेता संगठन ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए। इसके बाद मैन्युअल रजिस्टर रखने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। राशन कार्ड बनाने के लिए लागू नए सॉफ्टवेयर के संचालन हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके लिए केंद्र से दो प्रशिक्षक बुलाए गए हैं।
राशन विक्रेताओं को मिलेगा बकाया भुगतान
केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये का बजट मिलने के बाद नवंबर माह से लंबित राशन विक्रेताओं का लाभांश एक सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा। इससे लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे विक्रेताओं को राहत मिलेगी।
चारधाम यात्रा को लेकर विशेष व्यवस्था
चारधाम यात्रा को देखते हुए सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन माह का राशन समय से दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वितरण व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके अलावा एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा के बाद मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं से भी कमी की कोई शिकायत नहीं मिली है।
