देहरादून / गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कुल 11 विधेयक पारित किए गए। इनमें देवभूमि परिवार विधेयक 2026 को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य के नागरिकों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा।
सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पारदर्शी ढंग से सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से देवभूमि परिवार विधेयक सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक के लागू होने पर राज्य में एक एकीकृत और सत्यापित परिवार आधारित डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसे “देवभूमि परिवार” के नाम से जाना जाएगा।
परिवार आधारित डाटाबेस बनेगा योजनाओं का आधार
सरकार का कहना है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभाग अपनी-अपनी योजनाओं के लिए अलग-अलग लाभार्थी डाटाबेस का उपयोग करते हैं। इससे कई बार आंकड़ों की पुनरावृत्ति, सत्यापन में कठिनाई और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं।
नए विधेयक के तहत एकीकृत परिवार स्तर का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे विभिन्न विभागों को लाभार्थियों से संबंधित जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। इस डाटाबेस में परिवार की पहचान के लिए देवभूमि परिवार पहचान संख्या जारी की जाएगी, जिसमें परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य को मुखिया के रूप में दर्ज किया जाएगा।
पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा पर भी जोर
सरकार के अनुसार इस व्यवस्था के तहत विभागों के बीच सुरक्षित और विनियमित डेटा साझा करने की प्रणाली विकसित की जाएगी। पूरी व्यवस्था नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि परिवार विधेयक सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा।
सदन में पारित किए गए 11 विधेयक
बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में निम्नलिखित 11 विधेयक पारित किए गए—
- उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 2026
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026
- उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026
- समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2026
- उत्तराखंड लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक 2026
- उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं संशोधन विधेयक 2026
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026
- उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक 2026
- उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026
- उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026
