देहरादून: रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026- 27 पेश किया. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस बजट को निराशाजनक बताया है. वहीं, हरीश रावत ने कहा यह बजट 2047 के विकसित भारत का नक्शा खींचते-खींचते ग्रामीण भारत को भूल गया है,
गणेश गोदियाल ने केंद्र की मोदी सरकार के आम बजट को दिशाहीन और विकास अवरोधी बताया. उन्होंने कहा यह बजट अपने उद्योगपति मित्रों का पोषक और आम आदमी के हितों के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है.उन्होंने केंद्रीय आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक बार फिर से दिशाहीन विकास विरोधी महंगाई को बढ़ाने वाला और देश की आर्थिक वृद्धि पर चोट पहुंचाने वाला बजट पेश किया है.
उन्होंने कहा केंद्रीय बजट में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों और आम आदमी की घोर उपेक्षा की गई है. देश की वित्त मंत्री ने बजट में एक बार फिर से आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई है. उन्होंने आम बजट में तीन कर्तव्यों आर्थिक वृद्धि में तेजी, जन आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास जैसी कोरी बातें की है. केंद्रीय बजट में सात उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित किए जाने की बात 100 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाने जैसे जुमले छोड़े गए.
गोदियाल ने स्मार्ट सिटी मिशन, प्रदूषण, स्वास्थ्य और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पूर्व में बजट की तरह किसानों और आम आदमी की आय में वृद्धि जैसी कोरी घोषणाएं करके उन्हें बरगलाने की कोशिश की गई है. इस बार फिर से बजट में तीन कर्तव्य के रूप में नया जुमला छोड़ा गया है. यह बजट न तो कोई दिशा दिखाता है और ना ही किसी बड़े बदलाव का संकेत देता है. इस बजट में प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है केवल केंद्र की मोदी सरकार ने वास्तविक और जालंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की है. केंद्रीय बजट में महंगाई कम करने की कोई बात नहीं की गई, जहां एक तरफ महंगाई से जनता के सिर का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. देश का आम आदमी विदेशी कर्ज के बोझ तले दब रहा है.
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट में योजना और कार्यक्रमों के बजट यह आवंटन में पारदर्शिता का अभाव रहा. बजट के प्रावधानों से देश की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था में विकास दर दहाई का आंकड़ा भी नहीं छु पाएगी. केंद्र सरकार कृषकों आम आदमी की आय बढ़ाने की बात करती है लेकिन इन वर्गों की आय में वृद्धि करने का कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया. बजट में गरीब किसान और युवा वर्ग की पूरी तरह उपेक्षा की गई है.
कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय आम बजट में उत्तराखंड को एक बार फिर से निराशा हाथ आई है. आपदा प्रभावित राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड राज्य की देवीय आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया. इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने बजट में उत्तराखंड जैसे आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य को रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया है.
भाजपा ने की तारीफ
भाजपा ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत निर्माण में युवा शक्ति की बड़ी भूमिका निर्धारित करने वाला बताया है। प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का प्रदेशवासियों की तरफ से आभार व्यक्त किया है। वहीं इस बजट को उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, बागवानी और सेमी कंडक्टर इकाइयों समेत कई क्षेत्रों में मजबूत करने वाला बताया।
उन्होंने आज प्रस्तुत केंद्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे विकसित भारत निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी के निर्देशानुसार युवा भारत के युवाओं को अधिक सशक्त करने के उपाय, बजट में रेखांकित किए गए हैं। युवा शक्ति पर फोकस ये बजट देश के विकास, रोजगार सृजन और नवाचार तकनीक आधारित उद्योगों की मजबूत करने वाला है। केंद्र सरकार ने पुनः स्पष्ट किया कि इस वर्ष भी हम सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर काम करने का होगा। साथ ही आर्थिक तरक्की, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमता वृद्धि करना और प्रत्येक परिवार, समाज, क्षेत्र की भागेदारी विकास में सुनिश्चित करने के कर्तव्यों पर आधारित होगा। महिलाओं के लिए प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा, AI की नवीन तकनीक के युवा एक्सपर्ट देश के 15 हजार स्कूलों और 500 कालेजों में लैब स्थापित कर तैयार करना, 500 अमृत सरोवर निर्माण जैसी नवीन योजनाओं के साथ किसान, मातृ शक्ति, व्यवसाई, उद्योग, पर्यटन और रोजगार सृजन को लेकर विस्तृत रूपरेखा बजट में प्रस्तुत की गई है।
उन्होंने कहा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बजट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विकास के नए सोपानों को पार करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। पर्यटन की प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ऐसे में इको टूरिज्म के तहत पर्वतीय ट्रेल की घोषणा गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसी तरह क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए 120 नए गंतव्यों को जोड़ने की घोषणा हुईं है, निश्चित तौर पर प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। ज्ञान, तकनीक और नवाचार के जरिए बजट में हेल्थकेयर डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत करने का एलान हुआ है जो निसंदेह हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। सेमी कंडक्टर 2.0 लॉन्च होने से राज्य की इस क्षेत्र में संभावनाएं पहले से अधिक बढ़ने वाली हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष ध्यान की योजनाओं का लाभ भी उत्तराखण्ड के शहरों को मिले। बड़ी संख्या में राज्य के युवा होटल और कैटरिंग व्यवसाय को अपना पेशा बनाते हैं ऐसे में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हॉस्पिटैलिटी का अस्तित्व में आना उनकी बहुत लाभ देने वाला है।
