देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के लिए ई केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है. जिसमें फिंगर प्रिंट और रेटिना स्क्रीन के जरिए केवाईसी की जा रही है. लेकिन राज्य के कई इलाकों में अभी तक लोगों द्वारा केवाईसी नहीं की गई है. क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है. विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस व्यावहारिकता को समझा और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी ने ई केवाईसी नहीं की है तो उसे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या के डायरेक्शन के बाद पर विभाग ने बीते रोज को इससे संबंधित आदेश सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को दिए हैं. बता दें कि प्रदेश के सभी जनपदों में राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी करने का काम जारी है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर तक अंतिम तारीख घोषित किया है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अभी बड़ी संख्या में ई केवाईसी नहीं हो पाई है.
मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि आम लोगों से मुलाकात के दौरान उन्हें कई बार इस विषय पर शिकायत मिली कि ज्यादातर परिवारों के मुखिया अपनी आजीविका के लिए घर से बाहर हैं और इसी वजह से अंगूठा स्कैन ना होने के कारण या रेटिना स्कैन ना होने के कारण उनकी ई केवाईसी अब तक नहीं हो पाई है. कई जगह पर नेटवर्क और अन्य कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती है. कुछ अत्यंत बुजुर्ग और असाध्याय रोगों से पीड़ित लोगों की भी केवाईसी नहीं हो पाई है. ऐसे राशन कार्ड धारकों को यह चिंता थी कि नवंबर के बाद उन्हें राशन मिल पाएगा या नहीं.
उत्तराखंड की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को इन कारणों के चलते ई केवाईसी न हो पाने पर राशन वितरण के निर्देश दिए है. वही मंत्री के निर्देशों के बाद कमिश्नर खाद्य आपूर्ति की ओर से भी शनिवार को सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ई केवाईसी ना होने की वजह से किसी का भी राशन ना रुके और जिनकी केवाईसी नहीं हो पाई है उन्हें और समय दिया जाए. साथ ही राशन विक्रेताओं के बकाया लाभांश का भुगतान 3 दिन के भीतर करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
