रुद्रपुर: भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) कार्यक्रम में पूरे देश में जनपद उधमसिंह नगर को चौथे स्थान मिला है. जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को पुरस्कार देकर सम्मानित किया. इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा जनपद के सभी अधिकारियों की सक्रियता और कर्मचारियों की मेहनत से यह सम्मान मिला है.
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएम जनमन) कार्यक्रम में उधम सिंह नगर ने पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है. उधम सिंह नगर जिलाधिकारी को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवम्बर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कमजोर जनजातीय समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने उनके सर्वांगीण विकास करने के लिए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था. इस योजना के अंतर्गत भारत के 75 जनजातीय जिलों के लगभग 75 समुदायों के 28 लाख से अधिक लोगों को मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य रखा गया.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन जनजातीय समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, बिजली, आवास, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, और आजीविका के साधन शामिल हैं. पीएम जनमन कार्यक्रम का बजट लगभग ₹24,000 करोड़ रखा गया है, जो अगले तीन वर्षों में खर्च किया जाएगा. इसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. उत्तराखंड में जनजातीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग भोटिया, थारू, जौनसारी और रजि समुदायों से संबंधित हैं. इन समुदायों का अधिकांश निवास सीमांत और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में है, जहां पहुंच और संसाधनों की कमी लंबे समय से एक चुनौती रही है. जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड में इन समुदायों के लिए बेहतर सड़क संपर्क, स्कूलों का उन्नयन, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पोषण योजनाओं का विस्तार, और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं.
उधमसिंह नगर में पीएम जनमन योजना के अन्तर्गत 43 जनजाति गांव हैं. जिनमें 99 तोक शामिल हैं. जिनकी जनसंख्या 40881 है. जिसमें से 6886 परिवार विशेष रूप से कमजोर परिवार हैं. जिनमे से 824 परिवार आवासविहिन चिन्हित किये गये. इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत कर प्रथम फेज में 97 परिवारो को प्रथम किस्त जारी कर दी गयी है. गदरपुर के कुल्हा गांव में जनजाति बच्चों के लिए 100 बेड का छात्रावास बनाने के लिए भूमि आवंटित कर 2.75 करोड़ की धनराशि आवंटित कर छात्रावास निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है. जिसमे 123.75 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है. इसी तरह गदरपुर के चुनपुरी में 1आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन व बाजपुर में 123.44 लाख से महोलीचैन, भीकमपुरी, सिंहाली व सेमलपुरी में 4 हुद्देशीय भवन निर्माणाधीन है.
