देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर भी सहमति बनी। इस वर्ष बजट में 10% वृद्धि करते हुए कुल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन करने की अनुमति भी मुख्यमंत्री को दी है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
- बजट मंजूरी:
- आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का बजट।
- बजट में संशोधन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
- यूआईआईडीबी एवं उच्च शिक्षा से जुड़े निर्णय:
- यूआईआईडीबी में 14 नवीन पद सृजित।
- सहायक महाप्रबंधक लेखा/लेखाकार एवं ऑफिस बॉय का मानदेय संशोधित।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
- स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
- वन, शहरी विकास और कृषि:
- उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन।
- प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में संविदा आधारित पर्यावरण अभियंता के पद सृजित।
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी।
- सामाजिक कल्याण और पोषण:
- मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी।
- बाल पोषण अभियान- बाल पालाश योजना में 3-6 साल के बच्चों के लिए नवीन सामग्रियों का समावेश।
- महिला पोषण योजना में अंडा, दूध, केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ शामिल।
- वित्तीय और प्रशासनिक सुधार:
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश।
- उत्तराखंड राज्य में GST अपीलीय अधिकरण की देहरादून में यथावत और हल्द्वानी में अतिरिक्त राज्यपीठ।
- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित।
- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित।
- विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी।
- उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग हेतु नीति 2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के सेवा नियमावली 2026 के प्रख्यापन।
- उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी पद का सृजन।
- दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा-शर्त) संशोधन विधेयक 2026।
- समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026।
- वित्तीय, न्यायिक और तकनीकी ढांचे में सुधार:
- स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइज़र प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट के मानक में संशोधन।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय में संशोधन।
- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का पुनर्गठन।
- तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना (देहरादून, काशीपुर, नैनीताल)।
- नैनीताल हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में 14 न्यायालय प्रबंधक पद सृजन।
- विश्व बैंक सहयोग से Public Financial Management Strengthening प्रोजेक्ट के लिए स्टियरिंग कमेटी और PMU का गठन।
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
- 4 विशेष शिक्षकों को सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) पदों पर नियमित नियुक्ति।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में कुल 32 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी और आगामी बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर सहमति दी गई। मुख्यमंत्री को बजट में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया है।
