लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के द्वारा रेप के मामले में दिये गये विवादास्पद बयान का उपहास करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में किसी भी अपराध के लिए माफी नहीं बल्कि सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के प्रति अपनी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को दोहराते हुए कहा मौजूदा सरकार में “लड़कों को गलती करने की इजाजत नहीं है।” समाचार वेबसाइट ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी ने यह बात विधानसभा में अखिलेश यादव के द्वारा उत्तर प्रदेश में मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाये जाने के संबंध में कही। विधानसभा में मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष के बीच इस मसले को लेकर काफी नोंकझोंक भी हुई।
इस दौरान सीएम योगी ने सदन में कहा, “किसी भी तरह का अपराध हो और अपराधी चाहे जो हो, हमारी सरकार में उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएंगा।” इसके साथ ही मुलायम सिंह के रेप वाले बयान से खुद को इतर बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, “यह भाजपा की सरकार है और हम इस दर्शन में विश्वास नहीं करते हैं कि ‘लड़कों से गलतियां हो जाती हैं।” मालूम हो कि साल 2014 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी प्रमुख और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने मुंबई में हुए एक रेप के मामले में बयान देते हुए कहा था, “लड़कों से कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसलिए उन्हें मौत की सजा नहीं देनी चाहिए।”
विधानसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 2017 से पहले यूपी की कानून-व्यवस्था की याद दिलाते हुए समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को शह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “साल 2017 से पहले समाजवादी पार्टी ने अराजकता और गुंडागर्दी में शामिल रहने वाले अपराधियों को भरपूर संरक्षण दिया लेकिन आज यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिये नजीर बनी हुई है।” वहीं मुख्यमंत्री के बोलने से पहले विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सदन में चंदौली में हुई एक लड़की की कथित हत्या का मामला उठाते हुए कहा कि एक तरफ तो राज्य सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस चंदौली में एक लड़की को फांसी पर लटका कर उसकी हत्या को आत्महत्या बना देती है।
इसके साथ ही अखिलेश यादव ने राज्य में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के बारे में सवाल करते हुए मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने के लिए कौन सी नीति बना रही है।
